मुख्यमंत्री पद की पात्रता सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के 10 सितम्बर, 2000 के निर्णय की व्याख्या कीजिए। मुख्यमंत्री मंत्री पद की पात्रता के सम्बन्ध में

मुख्यमंत्री पद की पात्रता सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के 10 सितम्बर, 2000 के निर्णय की व्याख्या कीजिए।

मुख्यमंत्री मंत्री पद की पात्रता के सम्बन्ध में न्यायालय के 21 सितम्बर, 2001 के निर्णय मुख्यमंत्री अथवा मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु कौन व्यक्ति पात्र है और कौन नहीं ? इस सन्दर्भ में 91 सितम्बर 2001 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति भरुचा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय खण्डपीठ ने तमिलनाडू के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले में यह निर्णय दिया कि किसी अपराधिक मामलों में तो या दो से अधिक वर्ष की सजा प्राप्त व्यक्ति को किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर संविधान के अन 164 (A) व के तहत नियुक्त नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि महान राज्यपाल द्वारा यदि किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे विधान मण्डल की अयोग्य घोषित किया जा चुका हो तो ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रावधानों के विपरीत>होगी। पीठ के निर्णय के अनुसार किसी अनिर्वाचित व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद (164) के तहत मंत्री या मुख्यमंत्री तभी बनाया जा सकता है जब उक्त व्यक्ति अनुच्छेद (173) की सभी शर्तों को पूरा करता हो तथा उसे संविधान के प्रावधानों के तहत अयोग्य न घोषित किया गया हो।

सम्बंधित लेख :

• मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके अधिकार शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ।
• राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री के आपसी संबंधों की विवेचना कीजिए।
• मुख्यमन्त्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? मुख्यमन्त्री पद की शक्तियाँ कार्य व महत्व बताइए।
• राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के संबंधों के बारे में लिखिए।
• संविधान के अनुच्छेद 356 के संदर्भ में राज्य के राज्यपाल की क्या भूमिका है ?
• केन्द्रीय अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
• त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है?
• विधान परिषद की रचना किस प्रकार होती है ? उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
• राज्य व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिपरिषद के सम्बन्धों पर टिप्पणी लिखिए।
• राज्य मंत्रिपरिषद के गठन, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
• विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।
• केन्द्रीय संसद द्वारा पारित दलबदल व सीमित मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी बिल दिसम्बर 2003 को स्पष्ट कीजिए।
• विधानसभा के संगठन, कार्यकाल तथा अधिकारों (शक्तियों) का उल्लेख कीजिए।
• मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री के बीच संबंध पर टिप्पणी लिखिए।