EsEssay on Child Labour in Marathi Language : In this article " बाल कामगार मराठी निबंध ", " Balkamgar Nibandh in Marathi &quo...

EsEssay on Child Labour in Marathi Language: In this article "बाल कामगार मराठी निबंध", "Balkamgar Nibandh in Marathi", "बालकामगार प्रथा एक सामाजिक समस्या मराठी निबंध" for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on "Child Labour", "बाल कामगार मराठी निबंध", "Balkamgar Nibandh in Marathi" for Students

३० एप्रिल हा 'बालकामगार दिन' म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्ताने 'बालकामगार समस्या' आणि 'बालकामगार-समस्ये'बद्दलचा विचारही दरवर्षी कसा वाढत चालला आहे, हे लक्षात येते. सन २०११ मध्ये देशात करण्यात आलेल्या बाल कामगार सर्वेक्षणानुसार भारतात ४३ लाखांहून अधिक बालकामगार असल्याचे दिसून येते. हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. लहान मुलांना त्यांच्या उमलत्या वयात कामाच्या रामगाड्याला जुंपणे हा एक प्रकारे सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने सुद्धा गुन्हाच म्हणायला पाहिजे. ते उद्याचे नागरिक आहेत, या भूमिकेतून त्यांचे पालनपोषण करणे, त्यांना शिक्षण देणे, त्यांना शिस्त लावणे, घडविणे, सुसंस्कारित करणे ही त्यांच्या पालकांची जबाबदारी असते. केवळ पालकांचीच नव्हे तर समाजाची ती एक नैतिक जबाबदारी आहे, असे सुसंस्कृत समाजात मानले जाते. पण समाजातील दारिद्रयरेषेखालील वर्ग जो आर्थिक दृष्टीने दुर्बल असलेला घटक आहे, तो आपले कर्तव्यपालन करू शकत नाही. कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलण्याचे ओझे पालकांना नाइलाजाने या अपरिपक्व वयाच्या व देहाच्या मुलांवर टाकावे लागते. कुटुंबातील खाणाऱ्या तोंडांची वाढती संख्या, पालकांची व्यसनाधीनता, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव यांसारख्या अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नांशी ही बालकामगारांची समस्या गुंतलेली आहे. पालकांचा अशिक्षितपणा याला जबाबदार असला तरी केवळ खेडोपाडी शिकण्याची सोय करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. मुलाला जन्म देणे हे नैसर्गिक आहे; पण पालक बनणे हे कठीण असते. असे समजदार पालकत्व, आईबाप बनणे ज्या दुर्बल घटकांना उमजत वा जमत नाही, तेच बालकामगारांची संख्या वाढती ठेवून हा प्रश्न अधिक जटिल बनवितात.

कामगार कुणाला म्हणायचे? जो आपले शारीरिक कष्ट विकून अर्थार्जन करतो, तो 'कामगार' असे म्हटले जाते. अशी शारीरिक कष्टाची कामे करणारा माणूसही एक प्रकारे समाजाची गरज भागवीत असतो. शेती, कारखाने, रेल्वे, बसस्थानके इथे ओझी वाहण्याचे काम करणारे ओझेवाले, घरगडी अशा ठिकाणी या कामगारांना पुरेसे काम करून पैसे मिळविता येतात; पण तेच काम अपुऱ्या वयाच्या व अपरिपक्व मनाच्या, १४ वर्षांखालच्या मुलांना जर करावे लागले तर ते त्यांच्यावर अन्याय करणारे तर असतेच; पण केवळ तेवढेच नसून त्यांच्या अवाजवी शारीरिक श्रमाने त्यांची मने कडवट होत असतात. ते गुन्हेगारीकडे वळतात. अनेक प्रकारच्या व्यसनांनी ती मुले आपले कष्ट विसरण्याचा प्रयत्न करू लागतात. थोडक्यात, बालकामगारांच्या समस्येतून बालगुन्हेगारीत भरच पडते. त्यांच्या मनाचा व देहाचा विकास नीट व काळजी जैं म्हणून कामे करताना जो क्रूरतेचा व निर्दयतेचा अनुभव येत असतो, त्यामुळे त्यांची मने अकारण कडवट झालेली असतात. 

लहान मुलांना कामाची सवय लावणे, त्यांना स्वावलंबी बनविणे या हेतूने घरीदारीही पालक त्यांना शारीरिक कष्ट करायला लावतात. जुन्या काळच्या गुरुकुल पद्धतीमध्ये तर मुंज झाल्यावर शिक्षणासाठी गुरुगृही राहणाऱ्या मुलाला अशा रोजच्या दैनंदिन कामांमध्ये कौशल्य कसे येईल, त्याच्या मनात शारीरिक कष्टाच्या कामाबद्दलची कमीपणाची भावना कशी नाहीशी होईल, यासाठी गायी चारणे, पाणी आणणे, लाकूडतोड, सामानाची अदलाबदल अशी कामे करून घेतली जात. पण त्याला बालकामगार म्हणता येत नाही; कारण त्याच्या या कामाचा हेतू वेगळा असतो. या कामाचे पैशात वा अन्य प्रकारे मूल्यमापन करण्याची भूमिका नसते. मुलाच्या मनाची जडणघडण निकोप होण्यासाठी त्याच्याकडून हे कष्ट करून घेतले जात असल्याने अशा कामांकडे अर्थार्जनासाठी केलेले काम या दृष्टीने पाहिले जात नसे; पण याचा अर्थ पूर्वी बालकामगार व त्यांचे प्रश्न नव्हते असा मात्र नाही. पूर्वीही सधन वर्ग, गरिबांची मुले गुलाम म्हणून कामासाठी विकत घेत असत. मजुरी करणारे अनेकजण आपल्या मुलांना या कामामध्ये गुंतवीत असत. अशा प्रकारे मुलांच्या विक्रीला-भारतीय अर्थव्यवस्थातज्ज्ञ व राजकारणकुशल अशा कौटिल्याने बंदी घातली होती; पण बंदी घालून किंवा कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. याच्या पाठीशी असलेली गुंतागुंतीची जातिव्यवस्था, टोकाची आर्थिक-सामाजिक विषमता, सामाजिक न्याय-अन्यायाची नसलेली समज कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आड येत असते.

आजच्या बालकामगारांचे स्वरूप यापेक्षा वेगळे आहे. एकोणिसाव्या शतकातील वाढत्या कारखानदारीने शहरांकडे कामगारांचा लोंढा वाढला. या कारखान्यांमध्ये कामे करण्यासाठी लहान मुले कमी वेतनात मिळू लागली. मोठ्या वयाच्या कामचुकार कामगारांपेक्षा ही मुले अधिक प्रामाणिक व एकनिष्ठ असतात; त्यामुळे विविध प्रकारच्या खाणी, कारखाने अशा ठिकाणी बालकामगारांना कामे दिली जाऊ लागली. पुष्कळदा एकेका घरात अशी पैसे मिळविणारी चार-पाच मुले असतात. त्यांना शिक्षणाचा गंधही नसतो व त्यांना त्याची गरजही वाटत नाही. याच्या जोडीला शहरात घरगडी, मोलकरीण यांच्याबरोबरही त्यांची मुले त्यांना मदत म्हणून भांडी घासणे, फरशी पुसणे, कपडे धुणे अशी कामे करीत असतात. त्यांची संख्याही खूप आहे. ती कायद्याच्या कक्षेबाहेरच राहतात. मालकाच्या न्यायबुद्धीवर त्यांचे कामातील कष्ट व हाल कमी-जास्त होत असतात. त्यांच्याकडे मुले म्हणून पाहिले जाण्याची दृष्टी व त्या कामांसाठी त्यांच्यावर होणारी सक्ती टाळणे आवश्यक असले तरी अवघड आहे. 

कारखाने वा अन्य तत्सम ठिकाणी बालकामगार नेमायलाच प्रतिबंध करणे कठीण असते; कारण अशा बालकामगारांच्या हातातील कामे काढून घेतली तर त्यांच्या कुटुंबाचे उपजीविकेचे साधनच नाहीसे होईल. अतएव या प्रथेस पूर्णतः प्रतिबंध न करता बालकामगार नेमताना विशिष्ट नियमावलीचे पालन करण्याची जबाबदारी पहिल्या फॅक्टरी कायद्यात (सन १८८१) सांगितली आहे. वय वर्षे ७ ते १२ या वयोगटातील मुलांना दिवसभरात नऊ तासांपेक्षा अधिक काम करावे लागू नये असा कायदा झाला. या दृष्टीने विचार होऊन या प्रकारचे अनेक छोटे-मोठे कायदे केले गेले. भारतीय राज्यघटनेलाही (Constitution) असे कायदे करण्याची गरज वाटली, हे महत्त्वाचे आहे; कारण त्यामुळे निदान बालवयात, वयाच्या चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना बालजीवनातील निरागस आनंद घेता यावा, शिक्षणाचे व सांस्कृतिक जडणघडणीचे संस्कार त्यांच्यावर व्हावेत, अशी शासनाला व जगातील अधिकारी संस्थांना असलेली माणुसकीची दृष्टी व्यक्त झाली. पण केवळ ही जाणीव होऊन भागत नसते, त्याची अंमलबजावणी होणे हे सर्व सामाजिक जीवनातील अनेक समस्यांशी निगडित असते. विषम अर्थव्यवस्था, शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी, लोकसंख्या, खेडोपाडी पसरलेली निरक्षरता, पालकत्वाच्या जबाबदारीची जाणीव नसणे, वाढती गुंडगिरी अशा अनेक समस्यांशी हा प्रश्न निगडित असल्याने बालकांचे श्रम विकणे व कुटुंबव्यवस्था चालविणे, ही बालकामगारांची समस्या सुटणे कठीण झाले आहे. ते दिवास्वप्नच ठरले आहे.

असे बालकामगार शेती, मासेमारी, शिकार, घरकाम, कारखाने, हॉटेल्स, दळणवळण-व्यवस्था, व्यापारी जैं वळण्याचे, कारपेट बनविण्याचे, आगीचे बंब व तत्संबंधी कामे, हिरे व तत्समान जडजवाहिरातील खाणीकाम व त्यांना पॉलिश करण्याची कामे, काचकामाचे कारखाने अशा वेगवेगळ्या व्यवसायांत लहान मुले कामे करताना दिसतात. यांतील अनेक व्यवसाय परंपरेने ठराविक जातींकडेच चालत आलेले असतात. अशा मुलांना कधी कधी घरादाराचा आसराही नसतो. त्यांचे आईबाप, भावंडे फूटपाथच्या कडेला आयुष्य घालवीत असतात; त्यामुळे फूटपाथ- संस्कृतीत भर पडते. स्थिर जीवनाचे संस्कार न मिळालेली, आरोग्याची कल्पना नसलेली व हातात स्वत:ची कमाई असलेली ही मुले समाजाचे जीवन ढवळून टाकतात आणि सुदृढ समाजघडणीमध्ये अडथळा आणतात. पैसा हेच त्यांचे एकमेव ध्येय बनते. मोठेपणीही ते याच भूमिकेतून समाजगुन्हेगारीकडे वळतात. अशा मुलांमधील चांगली प्रवृत्ती विकसित करण्याच्या दृष्टीने रात्रीच्या शाळा चालविल्या जातात. त्यांमध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. हातगाडी चालविणाऱ्या मुलांनाही त्यांच्या सद्गुणांपेक्षा व परीक्षेतील यशापेक्षा वास्तव जीवनातील परिस्थिती गुन्हेगारीकडे वळण्याला प्रोत्साहन देते.

बालकामगारांची समस्या जगभराची आहे. 'एशियन लेबर मॉनिटर'च्या संशोधनामध्ये भारताच्या संदर्भात प्रत्येक तीन घरांमागे एक मूल यामध्ये राबताना दिसते. ही संख्या सतत वाढतच चालली आहे. नवल म्हणजे त्यांचे प्रश्न मांडायला त्यांचा प्रतिनिधी असण्याची शक्यता नसल्याने ते प्रश्न प्रौढ व जबाबदार प्रतिनिधींनीच सोडवायचे आहेत. ही समस्या सर्वस्वी नाहीशी करणे, निपटून काढणे तर अशक्यच आहे; निदान त्यांचे कामाचे स्वरूप, कामाचे तास, त्या कामाबद्दल दिला जाणारा मोबदला आणि त्यांच्या शिक्षणाची, त्यांच्यावर संस्कार करण्याची, त्यांना पुरेसा व सकस आहार देण्याची, त्यांना त्यांच्या बालपणाचा आनंद लुटू देण्याची, खेळण्याची वा अन्य सुविधा पुरविल्या जाव्यात याची कायद्याने व प्रत्यक्ष वर्तनाने काळजी घेण्याची तरतूद समाजविचारवंतांना व कार्यकर्त्यांना करता येणे शक्य आहे. ती शारीरिक पातळीवर सक्षम राहिली तर विविध रोगांचे बळी जाण्याचे टळेल. त्यांचा बौद्धिक विकास साधला गेला तर ते विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये प्रावीण्य मिळवू शकतील. त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळाला तर ते कलावंत होऊन आपल्या व इतरांच्या जीवनात आनंद फुलवू शकतील. त्यांच्या मनाचा विकास साधता आला तर मनाचे संतुलन असलेले, ते सुसंस्कृत नागरिक बनू शकतील. बालवयात शारीरिक कष्ट करून अर्थार्जन टाळणे शक्य नसेल तर निदान या मार्गाने त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, याची काळजी समाजाला, समाजसंस्थांना आणि शासनाला घेता येईल. बालवयातील खडतर अनुभवांमधूनच लैंगिक गुन्हेगारी, वेश्याव्यवसाय, व्यसनाधीनता, निरक्षरता इत्यादी समाज-संस्कृतिघातक प्रवृत्ती वाढायला साहाय्य होते. आपल्या मुलांनाही ते याच प्रकारे घडवू पाहतात; त्यामुळे समाजाची सुरक्षितता व नैतिकता धोक्यात येते. तो टाळण्याचा मार्ग म्हणजे वरील मार्गाने त्यांच्यावर संस्कार करणे हे होय.

यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना नाही हे जरी खरे असले तरी ही समस्या मर्यादित ठेवण्यासाठी शासनालाही त्यांच्या शिक्षणासाठी व संरक्षणासाठी कायद्याचे साहाय्य घेता येईल. ज्या कामांत शारीरिक कष्ट अवास्तव आहेत, अशी कामे त्यांच्यावर लादू नयेत. चौदा वर्षांखालील मुलांना कारखान्यांतील किंवा त्रासदायक कामे देऊ नयेत, त्यांच्यावर नागरिकांनी अर्थार्जनाचा भार लादता कामा नये. मुलांना त्यांच्या वयानुसार विकसित होण्याची संधी देऊन त्यांचे बालवय व युवाजीवन संरक्षित केले पाहिजे. त्यांना शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे. कारखाने, खाणकामे अशा ठिकाणी त्यांना सुरक्षित जीवन देण्यासाठी कायदे केलेले आहेत. शासनाने Integrated & Child Development Programme द्वारा त्यांना असा आधार दिला आहे.

लहान मुलांना धोकादायक असणाऱ्या काही धंद्यांमध्ये कामांवर नेमले जाऊ नये, असा कायदा केंद्रशासनाने सन १९८६ मध्ये केला आहे. ज्या प्रकारची कामे त्यांनी केलेली चालतील, त्या व्यवसायांतही त्यांच्या कामाचे तास व स्वरूप ठरवून दिले आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाईचा अंकुश ठेवला; पण हे सारे कायद्यातच राहिले. सन १९८७ मध्ये भारताने राष्ट्रीय कामगार धोरण आखून त्यानुसार एक आराखडा तयार केला. हा प्रकल्प १७६ जिल्ह्यांमध्ये राबविला. त्या जिल्ह्यांतील बालकामगारांची संख्या लक्षात घ्यायची, त्यांतले धोकादायक धंद्यांमध्ये किती आहेत ते लक्षात घ्यायचे आणि या सर्वेक्षणानुसार समाजमनामध्ये या प्रश्नाबद्दल जागृती निर्माण करायची, हा प्रयत्न होता. या कामाकरिता आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटनेने (I.L.O.) काही लक्षणीय आर्थिक मदत देऊ केली. महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांची यासाठी निवड झाली. सन १९९६ पर्यंत काही कोटी रुपये रक्कम खर्च केली गेली. मार्च, २००१ मध्ये 'सेव्ह दी चिल्ड्रेन' या संस्थेच्या 'इंडिया फील्ड ऑफिस' (पुणे) या विभागाने अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष निराशावादी आहेत. औरंगाबाद, सोलापूर अशा अनेक ठिकाणी धोकादायक उद्योगांमध्ये अनेक बालकामगार असल्याचे आढळले. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्यही बालकामगारांच्या प्रश्नांकडे किती दुर्लक्ष करीत आहे, हे यावरून लक्षात आले.

सन १९८६ चा बालकामगारांना धोकादायक उद्योगात काम करण्याला प्रतिबंध करणारा व इतर प्रकारच्या उद्योगांतील कामांवर निबंध घालणारा कायदा अस्तित्वात असून त्याची नीट अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अॅड. एम्. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. १९९६ च्या डिसेंबरमध्ये तिची सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनांना काही मार्गदर्शक सूचना केल्या व सर्व देशाला लागू करता येईल अशी कृतियोजना श्रममंत्रालयाने सादर करावी असे आदेश दिले; त्यामुळे 'जिल्हा बालकामगार मंडळे' स्थापन करण्याची योजना तयार झाली.

या बालकामगार मंडळाकडे पुढील कामे सोपविली होती. बालकामगारांचा शोध व सर्वेक्षण करून बालकामगार ठेवणाऱ्या मालकांना २० हजार रुपये दंड करावा. या जमा झालेल्या निधीत शासन ५ हजार रुपयांची भर घालील. त्यातून बालकामगारांसाठी शाळा, वर्ग, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच बिगरधोकादायक उद्योगांत बालकामगारांना ६ तासांपेक्षा जास्त काम दिले जात नाही ना, याकडे लक्ष पुरवावे. बालकामगारांच्या पालकांना पर्यायी कामे अगर उद्योग द्यावेत. १९९७ ते २००२ या ५ वर्षांमध्ये या मंडळांनी केलेल्या कामाचा आढावा उद्बोधक आहे. ज्या मालकांवर खटले भरले, त्यांतल्या फारच थोड्यांना दंड झाला. ज्यांचा बालकामगारांशी फारसा संबंध नाही, असे प्रतिनिधी स्वयंसेवी संस्थांत घेतले गेले. एकंदरीत ही समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने काम फारच थोडे केले गेले; पण देखावा भरपूर झाला.

नुसते कायदे करून बालकामगारांचा प्रश्न मार्गी लागू शकत नाही. विरोधी जनमत तयार होऊनही ही प्रथा पूर्णपणे बंद होईल, असेही म्हणता येणार नाही. लहान मुलांच्या हातातले काम काढून घेण्याने, मोठ्यांना ते काम दिले जाईल हे म्हणणे बालीश पातळीवरचे आहे. दारिद्र्य, बेकारी, अज्ञान, रोगराई, झोपडपट्ट्यांची वाढ, शिक्षणसुविधांचा अभाव, कामगार-भांडवलदार संघर्ष, जीवनविषयक भोगवृत्तीची, चंगळवादी वृत्तीची वाढ, संस्कृतीचा अभाव इत्यादी अनेक सामाजिक प्रश्नांचा बालकामगारांच्या प्रश्नाशी गुंतागुंतीचा संबंध आहे. मात्र बालकामगारांचा प्रश्न काही प्रमाणात जरी सोडविता आला तरी इतर सामाजिक प्रश्नांचा गुंता तेवढ्या प्रमाणात कमी तापदायक होऊ शकतो. बिगरधोकादायक उद्योगांत काम करणारे हे बालकामगार शिक्षणाकडे, खेळांकडे, कलांकडे वळविता आले तर त्यांचे बाल्य त्या प्रमाणात त्यांना अनुभवायला मिळेल आणि त्यांची शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक वाढ निकोप होणे शक्य होईल. पण त्यासाठी केवळ त्यांचे कामाचे तास मर्यादित होऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांचा मोकळा वेळ सुसंस्कारित करण्यासाठी समाजातील सेवाभावी संस्थांनी पुढे सरसावले पाहिजे. 

सारांश

बालकामगार समस्या ही सामाजिक समस्येचा एक घटक आहे. १२-१४ वर्षांखालच्या मुलांना घरखर्च चालविण्यासाठी शरीरकष्ट करून अर्थार्जन करावे लागणे, ही त्यांच्यावर अन्याय करणारी गोष्ट आहे. मोठेपणी शरीरकष्टावर अर्थार्जन करणे वेगळे. समाजातील आर्थिक दृष्टीने दुर्बळ असलेल्या वर्गातील मुलांची ही समस्या समाजाचे असंतुलन व्यक्त करणारी आहे. यातून जगाबद्दलचा कडवट दृष्टिकोन निर्माण झालेले नागरिक घडतात व समाजाचे स्वास्थ्य धोक्यात येते. म्हणून एक प्रकारे बालकामगार-समस्या ही समाजस्वास्थ्य बिघडवणारी समस्या आहे. ही समस्या नवीन नाही. शहरीकरण व वाढती कारखानदारी यांमुळे कमी वेतनात बालकामगार उपलब्ध असल्याने ही समस्या आटोक्यात आणणे कठीण झाले आहे. एकीकडे अशा मुलांनी शारीरिक कष्टांची कामे करणे हे त्यांचे बालपण हिरावून घेण्यासारखे आहे, तर दुसरीकडे त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले तर त्यांच्या घरातल्या माणसांवर उपासमारीची वेळ येईल. म्हणून कायद्याने त्याला बंदी घालूनही घरच्या उपासमारीशी त्यांचे कष्ट निगडित असल्याने या समस्येला आळा बसत नाही. यावर उपाय म्हणून त्यांना अधिक कष्टाची व धोकादायक कामे देण्यावर बंदी घातली गेली. तसेच त्यांचे कामाचे तासही ठरवून दिले. विषम अर्थव्यवस्था, शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी, लोकसंख्या, अशिक्षितपणा, पालकत्वाची जाणीव नसणे, वाढती गुंडगिरी अशा अनेक समस्यांचा गुंता बालकामगार समस्येशी निगडित आहे. संस्कार व शिक्षण यांचा अभाव असलेली व समजदारी नसलेल्या वयात हातात पैसा असलेली ही पिढी व्यसनाधीनतेकडे वळते; गुन्हेगारीकडे आकर्षित होते. त्यांचे प्रश्न गंभीरपणे लक्षात आणून देणारा प्रतिनिधीही नाही. त्यांना निदान योग्य व सकस आहार देणे, शिक्षणसुविधा पुरविणे, धोकादायक कामांवर न नेमणे इत्यादी गोष्टींच्या संदर्भात जगभर कायद्याची मदत होऊ लागली आहे. पण समाजमनात जागृती होणे व मुख्य म्हणजे ज्या इतर सामाजिक समस्यांमुळे ही समस्या उद्भवते त्यांना अटकाव बसेल असे वातावरण समाजात निर्माण करणे शक्य झाले पाहिजे.