Thursday, 29 October 2020

Marathi Essay on "Right to Information", "माहितीचा अधिकार मराठी निबंध", "Mahitacha Adhikar Marathi Nibandh" for Students

Essay on Right to Information in Marathi Language: In this article "माहितीचा अधिकार मराठी निबंध", "Mahitacha Adhikar Nibandh in Marathi" for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on "Right to Information", "माहितीचा अधिकार मराठी निबंध", "Mahitacha Adhikar Marathi Nibandh" for Students

Marathi Essay on "Right to Information", "माहितीचा अधिकार मराठी निबंध", "Mahitacha Adhikar Marathi Nibandh" for Students

भारतासारख्या लोकशाही राज्यामध्ये लोकांचा अधिकार कोणता? लोकांच्या दैनंदिन गरजा, मागण्या कोणत्या आहेत? त्याचा पाठपुरावा किती केला जातो? साध्या बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या अर्जासाठी त्याला किती चकरा माराव्या लागतात? 'सात-बाराचा उतारा' किंवा अशीच आवश्यक ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील माहिती त्याला सहजपणे मिळत नाही. समोरची व्यक्ती ती माहिती स्वत:चा आर्थिक लाभ मिळाल्याशिवाय देत नाही, हे सत्य आता उघड होत चालले आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला, कामगाराला किंवा अशाच प्रकारच्या कर्मचाऱ्याला या संदर्भात होणारा त्रास वाचावा ही या ‘माहितीचा अधिकार' या कायद्यामागची दृष्टी आहे. 'इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी'च्या साहाय्याने ही माहिती काढता येते, असे कुणी शहरी युवक त्यावर उत्तर देईल; पण ही सुविधा खेड्यापाड्यांपर्यंत किती सुलभ झालेली आहे याचा विचार त्याला सुचत नाही; आणि प्रत्येक क्षेत्रातील अशी माहिती 'आय टी'च्या साहाय्याने मिळू शकत असली तरी ग्रामीण व्यक्तीला ते तंत्र अवगत झालेले नाही. मुख्य म्हणजे नोकरशाहीच्या अरेरावीपुढे सर्वसामान्य माणसाला पुष्कळदा लाचार व्हावे लागते. लाच देण्याची तयारी तर ठेवावी लागतेच; पण प्रत्येकाचे दरकोष्टक माहिती नसेल व पद्धती ठाऊक नसेल तर त्याची होणारी कुचंबणा संपत नाही. खालपासून वरपर्यंत पोसलेल्या या लाचलुचपतीच्या साखळीमध्ये खंड पडावा या जाणिवेने 'माहितीचा अधिकार' कायद्याच्या स्वरूपात यावा लागला. एकाधिकारशाही किंवा । राजसत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात असलेल्या जुन्या काळातील राजांच्या दरबाराबाहेर एक मोठी घंटा म्हणे 'दाद मागण्या'साठी टांगलेली असे. ज्या प्रजाजनाला तक्रार नोंदवायची असेल त्याला ती घंटा वाजविण्याचा अधिकार होता. त्या लोककथेमध्ये जी दाद प्रत्येक प्रजाजनाला मिळू शकत होती तीच आज दुर्मिळ होत आहे; आणि आजच्या संमिश्र व व्यापक पातळीवर या कायद्याच्या रूपाने तो मार्ग खुला होत आहे, असा समज आहे. 

हा कायदा महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जारी केला आहे. त्याच्या पाठीमागे असलेला उद्देश किती प्रमाणात सफल होईल हे त्याच्या कार्यवाहीवरही अवलंबून आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन सर्वसामान्य माणूस कोणत्या गोष्टींबद्दल कोणत्या क्षेत्रांबद्दल मागणी करेल? एखाद्या राजकीय व्यक्तीबद्दल, त्याच्या कारभाराबद्दल तो माहिती मागवू शकतो काय? अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे यासाठीही कायद्याचा उपयोग करून घेता येतो; पण ही दाद कुणाकडे मागायची? एखाद्या अपघात-स्थळी, अपघाताच्या संदर्भात पोलिसांकडून त्याला तातडीने ही माहिती मिळू शकते काय? कायद्याच्या संदर्भात या सगळ्या तपशिलाचा व्यावहारिक पातळीवरून विचार होत असतो. अनेकदा वृत्तपत्रांतील माहितीचा कल सनसनाटी बातमी देण्याकडे असतो; पण त्यामुळे सत्याकडे डोळेझाक होते व अनावश्यक व वैयक्तिक घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न असतो. त्या वेळी या कायद्याचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे. या कायद्याचे हात कुठपर्यंत पोहोचतात याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत चर्चा, वर्तमानपत्रांतील लेख यांमधून सातत्याने येत आहे; पण त्यांमधील उलटसुलट भूमिकांमुळे सामान्य माणसांचा गोंधळ वाढवायलाच मदत झाली आहे.

लोकशाहीच्या ज्या पायाभूत गरजा असतात त्या भागविण्याचा उद्देश हा कायदा करण्यामागे आहे. सर्वसामान्यांच्या सामाजिक, सार्वजनिक जीवनात त्याचा फायदा घेता येईल. त्याच्या जीवनातील असे प्रसंग म्हणजे नोकरी, पगारवाढ, विविध अभ्यासक्रम, त्यांचे स्वरूप, परदेशी कंपन्यांची नोकरीविषयक आकर्षणे, नोकरीचा अर्ज, घरादारासंबंधीचे कायदेशीर स्वरूप, सात-बाराचे उतारे, जागाखरेदीचे कायदेशीर स्वरूप, प्रवासस्थळे इत्यादींव्यतिरिक्त त्यास फारशा माहितीची गरज नसते; पण हीसुद्धा माहिती सहजपणे त्याला त्या त्या कार्यालयांतून एका फेरीत मिळत नाही, हा अनुभव सार्वत्रिक आहे. सरकारी खातेही त्याला अपवाद नाही. अर्धसरकारी खाती असोत, सार्वजनिक खाती असोत, सर्व ठिकाणी दिरंगाई, भ्रष्टाचार व बेपर्वाई यांमुळे हा सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला आणि म्हणून त्याच्या बाजूने हा विचार मांडला गेला आहे. 

हा कायदा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आजकाल निवडणुकीमधील गैरकारभाराने व गुंडगिरीने सर्वसामान्य मनुष्य मतदानाचा अधिकार बजावण्यातही निरुत्साही झालेला होता. “आपण काहीही केले तरी राज्यकाराभारातील गोंधळ व भ्रष्टाचार अडविला जाणार नाही. आपणच निवडून दिलेला उमेदवारही सगळ्याच गैरप्रकारांत सामील होतो" अशा प्रकारच्या भावनेने समाजात निराशेचे वातावरण वाढत चालले होते. सत्यावरचा, कारभारातील स्वच्छ व देशनिष्ठेवरचा त्याचा गमावलेला विश्वास परत मिळविण्याची एक धडपड म्हणून या अधिकाराकडे पाहिले जाते. राज्यकर्त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता यावी, त्यांच्या प्रत्येक कृत्याचा जाब विचारणारा कुणीतरी आहे हे त्यांना पदोपदी जाणवावे, या दृष्टीने झालेल्या या कायद्यामुळे राज्यकारभारात नितळपणा येईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच या कायद्याची कक्षा सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्वायत्त संस्था, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, सर्व सहकारी सोसायट्या अशी व्यापक असल्याने राज्यकारभारासंबंधीची लोकांची केवळ बघ्याची भूमिका संपली. त्यांच्या मनात आपण प्रत्यक्ष कार्यामध्ये सक्रिय भाग घेऊ शकतो ही उमेद निर्माण करण्याचे कार्य या कायद्याने केले. असे म्हटले जाते की, कारभारातील भ्रष्टतेची लागण ठराविक अधिकारीवर्गापर्यंतच मर्यादित आहे. सामान्य पातळीवरचा माणूस मात्र अजूनही भ्रष्टतेने बरबटलेला नाही. गुन्हेगारीच्या, दहशतवादाच्या धास्तीने तो अस्वस्थ असला तरी त्याला जीवनात सुरक्षितता व निश्चिंतता हवी आहे. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो त्याला त्याचे वेतन, त्याच्या मुलाबाळांची शिक्षणे, घरदार यांबद्दल शाश्वती पाहिजे आहे; पण मुलाला बालवाडीत प्रवेश घ्यायचा तरी देणगीशिवाय भागतच नाही, म्हणून तो अशा मार्गाचा अवलंब करतो. त्याच्याकडून लाचलुचपत, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार हे दडपणापोटी होत आहेत. तो त्या संदर्भात विविध सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांच्या हातातले बाहुले बनत चालला आहे. त्याला जर यापेक्षा वेगळा भक्कम आधार मिळाला तर तो या मार्गाने जाणार नाही. हे मार्ग केवळ आर्थिक दृष्टीनेच वाईट आहेत असे नसून हे चुकीचे आहेत. या 'चोरांच्या वाटा' आहेत. या चोरांमध्ये आपण सामील होऊ नये ही त्याची तळमळ आहे. सामान्यांबद्दलची ही समज रास्त असेल तर त्याच्या या सदाचाराला हा कायद्याचा हात साहाय्य करणारा ठरेल.

समाजात अनेक प्रकारची माणसे असतात. या कायद्याच्या आधारे नको त्या गोष्टींची वाच्यता' होऊ नये याची काळजी घ्यायला पाहिजे; म्हणूनच कोणत्या मर्यादेपर्यंत आणि कोणत्या क्षेत्रात या कायद्याची मदत घेता येते याचा तपशीलही लोकांना परिचित करून दिलेला आहे. त्यानुसार भारताची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, एकात्मता यांना बाधा येईल अशी माहिती मिळू शकणार नाही. न्यायालयाकडे जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे, जिच्यामुळे राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग होईल अशी माहिती मागता येणार नाही. व्यापारी गुपिते किंवा पेटंट यांच्या माहितीमुळे स्पर्धात्मक स्थानाला धोका पोहोचेल अशी माहिती मिळणार नाही, अशी नकारात्मक यादीही काटेकोरपणे दिलेली असते; पण कायद्याच्या पळवाटा कमी नसतात आणि व्यक्तिगत स्वार्थापोटी, राजकीय हेतूपोटी वेगळ्या मार्गाने वकिली डावपेच खेळून या कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही याची खात्री किती बाळगता येईल?

एखादा कायदा करताना लोकहिताची दृष्टी महत्त्वाची असते. लोकांची त्यासाठी असलेली मागणी किती तीव्र आहे याचाही अंदाज घ्यावा लागतो. सत्तेवर असलेल्यांना कायद्यापासून कसे दूर राहता येते हे 'रॅगिंग'च्या प्रकरणातील उलटसुलट विचारांवरून स्पष्ट झालेले आहेच. चोरालाही त्याची बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो असे म्हणताना 'सज्जनाची कोंडी किती करायची' याचा विचार व्हायला पाहिजे, हे भान सुटलेले असते. तीच गत या कायद्याची होऊ न देणे हे लोकांच्या हातात आहे. त्यांच्या सज्जनतेवर, निर्भयपणावर व एकजुटीवर ही गोष्ट अवलंबून आहे.

तसेच कायद्याच्या बडग्यामुळे सर्वच सुधारणा होतात असे नाही. हुंडाबळी, बलात्कार, चोरी, सती जाणे यांवर कायदा आहेच; पण कायदा असूनही हे गैरप्रकार बंद झालेले नाहीत. पुराव्याअभावी गुन्हेगार सुटतात, सोडावे लागावे अशी परिस्थिती निर्माण करतात. या सगळ्यांवर उपाय म्हणजे समाजमन जागृत करणे हाच आहे; आणि जागृत झालेल्या समाजाला एकसंध करणे, निर्भय बनविणे हा खरा मार्ग आहे. कायद्याचा हात त्याला फक्त मदत देऊ शकतो. 

सारांश

लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वसामान्यांच्या मताला व हिताला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कारभारांतील दिरंगाई, बेपर्वाई व भ्रष्टाचार यांना आळा घालणे आवश्यक आहे; पण त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याची गरज आहे.


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: