भारतीय संसद पर संस्कृत निबंध (Essay on Parliament in Sanskrit)

भारतीय संसद पर संस्कृत निबंध (Essay on Parliament in Sanskrit) संसद् लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्

भारतीय संसद पर संस्कृत निबंध (Essay on Parliament in Sanskrit)

संसद् लोकतन्त्रस्य अभिन्नाङ्गम् अस्ति। संसदः कार्यपालिका, विधायिका इत्येते नामान्तरे स्तः। लोकतन्त्रव्यवस्थायाः वर्गीकरणं त्रिषु अङ्गेषु भवति - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका च। एतेषु व्यवस्थापिकायाः महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। यतो हि कार्यपालिकायाः, न्यायपालिकायाः च नियमनस्य दायित्वं व्यवस्थापिकाप्रणाल्याः पार्श्वे भवति।

ब्रिटिश्-सर्वकारात् यद् वयं प्राप्तवन्तः, अस्माकं भारतीयसंस्कृत्यानुसारं यत् आवश्यकम् आसीत् च, तत्सर्वं मेलयित्वा वयं भारतीयसंविधानस्य निर्माणम् अकुर्म। संविधाननिर्माणे वयम् अन्यदेशानाम् अनुभवस्य लाभं स्व्यकुर्म। अस्माकं संसदीयशासनव्यवस्था अस्माकं विचाराणां फलम् अस्ति। कोऽपि विदेशी एतां व्यवस्थाम् अस्मत्सु न आरोपयत्।

विधिशास्त्रस्य (law) विद्वांसः कथयन्ति यत् “न्यायप्रणाल्यां संशोधनस्य आवश्यकता अस्ति। वयं पुरातनानां नियमानाम् आधुनिके भारते पालनं कुर्वन्तः स्मः” इति। अत्र ब्रिटिश्-सर्वकारात् अङ्गीकृतानां नियमानाम् एव न, अपि तु भारतीयसंस्कृत्यानुसारं ये नियमाः अङ्गीकृताः, ते अपि अन्तर्भवन्ति। संविधानरचनयाः बृहत्-लघु-मात्रायां सांविधानीकनियमेषु अविरतं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। तस्य परिवर्तनस्य दायित्वं संसदः अस्ति।

संसद् इत्यनेन शब्देन राष्ट्रपतिः, लोकसभा, राज्यसभा च गृह्यते। यतो हि भारतीयसंविधानस्य ७९ अनुच्छेदे संसदः व्याख्या लिखिता अस्ति यत्,

भारतसङ्घस्य सञ्चालनार्थम् एका संसद् स्यात्, या राष्ट्रपतेः, सदनद्वयस्य (लोकसभा, राज्यसभा) च निकायः स्यात्। (सदनद्वयं लोकसभा, राज्यसभा च क्रमेण उच्चसदनं, निम्नसदनम् इति प्रसिद्धम् अस्ति।

संसदः त्रिषु अङ्गेषु राष्ट्रपतिः मुख्याधारात्वेन परिगण्यते। यतो हि संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः (Bills) सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति।

संसदि एका संविधानसभा अपि भवति। तस्याः सदस्याः संसदः सदनयोः विषये भिन्नमताः आसन्। लोहपुरुषः, के. एम्. पाणिकार, एन्. गोपाल स्वामी अयङ्गर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इत्यादयः द्विसदनीयव्यवस्थायाः पक्षधराः आसन्। तेषां मतम् आसीत् यत्, “राज्यसभा राज्यानां प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। द्वितीयस्मिन् सदने (राज्यसभायाम्) उच्चस्तरीयचर्चायै अवकाशः भवति। प्रथमसदनद्वारा भावावेशे सिद्धकृताः विधेयकाः शीघ्रं सिद्धाः न भवन्ति। तेषां योग्यं परीक्षणं भवति। निम्नसदनद्वारा शीघ्रतायां ये विधेयकाः सिद्धाः भवेयुः, तेषां विधेयकानां चर्चा द्वितीये सदने योग्यरीत्या भवितुम् अर्हति। द्वितीयसदने ये सदस्याः भवन्ति, ते न कमपि पक्षम् अनुश्रृत्य कार्यं कुर्वन्ति। अतः योग्यविधेयकनिर्माणे समाजस्य निष्पक्षजनानां बुद्धिजीविनां च मतानां लाभः भवति। एकः अन्यलाभः अपि द्वितीयसदनस्य अस्ति यत्, एकत्र उच्चसदनस्य निकायः स्थायी भवति, अपरत्र निम्नसदनस्य निकायः अस्थायी भवति। अतः उच्चसदनस्य कार्यस्य योग्यता अधिका वर्तते। उच्चसदनस्य कार्यकालः निश्चितत्वात् विधेयकचर्चायां विघ्नाः न्यूनाः भवन्ति” इति।