अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम (Minorities Welfare Programs) - अल्पसंख्यात्मक आयोग का गठन जनवरी 1978 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम (Minorities Welfare Programs)

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेको कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

1. अल्पसंख्यात्मक आयोग - अल्पसंख्यात्मक आयोग का गठन जनवरी 1978 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान में उल्लिखित उपायों पर इसकी समीक्षा करना था। यह आयोग अल्पसंख्यकों के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की नतियों की समीक्षा करता है तथा प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजता है।

2. राष्टीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम - भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक और विकास सम्बन्धी गतिविधियों को प्रात्साहन देने के लिए 5 अरब रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की।

3. वक्फ अधिनियम 1995 - वक्फ संस्थाओं के प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए संसद ने एक नया कानून तैयार कर 1995 में उसे लागू किया। इस वक्फ अधिनियम, 1995 नाम दिया गया। 1995 का नया वक्फ अधिनियम जम्मू-काश्मीर को छोड़कर बाकी समूचे भारत पर लागू होता है।

4. मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन - अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गो एवं अन्य वर्गा में शिक्षा के प्रसार के उददेश्य हेतु मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन की स्थापना एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1997-98 में फाउण्डेशन के संग्रह कोष की राशि 70.01 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी।

5. दरगाह ख्वाजा साहेब - सम्पूर्ण संसार में प्रसिद्ध अजमेर की हजरत ख्वाजा मोइनुददीन चिश्ती की दरगाह 1953 के दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम के अन्तर्गत एक वक्फ़ के देखरेख में है। इस संस्था का प्रबन्ध 'दरगाह समिति' नामक समिति के हाथों में होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है।

6. विशेष न्यायालयों की स्थापना - विशेष न्यायालयों की स्थापना सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान समय तक लगभग दस से अधिक राज्यों में ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है।

7. भाषायी अल्पसंख्यक आयोग - भाषायी अल्पसंख्यक आयोग भाषागत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिस पर संसद में चर्चा होती है।