Essay on College Education in Marathi : In this article " विद्यापीठीय शिक्षण : गुणवत्ता-संवर्धनाची गरज मराठी निबंध ", " Colle...

Essay on College Education in Marathi: In this article "विद्यापीठीय शिक्षण : गुणवत्ता-संवर्धनाची गरज मराठी निबंध", "College Education Marathi Nibandh" for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on "College Education ", "विद्यापीठीय शिक्षण : गुणवत्ता-संवर्धनाची गरज मराठी निबंध" for Students

प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय असा चढता क्रम दर्शविणाऱ्या अवस्था लक्षात घेऊन शिक्षणाचा विचार केला जातो. त्यांपैकी महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणाच्या शेवटच्या टप्प्याचा विचार शिक्षणाचा कळसाध्याय म्हणून करावा लागतो. हे महाविद्यालयीन शिक्षण दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चिक होत आहे आणि त्याबरोबरच समाजातील सर्वांना त्या शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी अशी अपेक्षाही केली जात आहे. या दोन्ही गोष्टी एकत्र येणे शक्य आहे काय? मुख्य म्हणजे या उच्च पातळीवरच्या शिक्षणाची समाजातील सर्व पातळ्यांवरच्या जुन्या पिढीला कितीशी आवश्यकता आहे? आयुष्यात कारकून किंवा एखाद्या ऑफिसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर नोकरी करताना या त्याच्या बी.ए., एम्.ए. चा खरोखरी किती उपयोग होत असतो? ज्या विषयाचे त्याने ज्ञान घेतलेले असते त्याच क्षेत्रातली नोकरी तो करीत असतो काय? तशी नोकरी त्याला मिळते काय? तसे असते तर बँका, वेगवेगळ्या कंपन्या यांना स्वतंत्र, वेगळ्या प्रवेशपरीक्षा घेण्याची आवश्यकता भासली नसती. याचा विचार करता ‘आजचे शिक्षण व विविध क्षेत्रांतील नोकऱ्या यांचा विचार व्हायला पाहिजे' असे म्हणावे लागते. पुष्कळदा बी.एड. सारखा अभ्यासक्रम पाहता त्याचा हे विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिकविण्यामध्ये किती प्रमाणात उपयोग करतात, हाही प्रश्न मनात येतो.

सगळ्यांसाठी, सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच एक अभ्यासक्रम आणि त्याच्या शिक्षणाची सक्ती हे समाजहिताच्या व विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने कितपत उचित आहे, याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. त्यापेक्षा बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमापेक्षा छोटे पदविका अभ्यासक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळेल असे छोटे अभ्यासक्रम यांवर भर द्यावा. त्याद्वारे महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे येणारा लोंढा कमी होईल आणि ज्यांना ऐपत आहे, ज्यांना त्या विषयाची गोडी आहे, ज्यांना त्या विषयांमध्ये ‘करियर' करायचे आहे, असेच विद्यार्थी याकडे आकृष्ट होतील. छोट्या-मोठ्या धंदेशिक्षणावर भर दिल्याने मुलांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात खर्च होणारा आयुष्याचा महत्त्वाचा कालखंडही मर्यादित राहील. 

या महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे समाजातील सर्वांनाच आवश्यक म्हणून येणारा लोंढा कमी होईल आणि त्यामुळे त्याचा दर्जा सुधारण्यालाही मदत होईल. आजचे महाविद्यालयीन शिक्षण म्हणजे Mass-education होऊ लागले आहे. शिक्षक व विद्यार्थी यांचा एकमेकांशी संपर्कसुद्धा येऊ नये, अशी परिस्थिती शिक्षणातील मुक्त शिक्षण, घरबसल्या शिक्षण, पोस्टातील नोट्सच्या आधारे शिक्षण यांसारख्या योजनांमुळे निर्माण झालेली आहे. शिक्षक-विद्यार्थी संपर्काप्रमाणे हा विद्यार्थी ज्ञानार्थी न राहिल्याने ज्ञानाचे खरे स्वरूप त्याला परिचित होतच नाही. निवडलेल्या विषयांचे आवश्यक तेवढेही ज्ञान त्याला न येता. तो परीक्षेत उत्तीर्णही होतो. गंथालये. ज्ञानभांडार असलेले ग्रंथ, आयुष्यभर ज्ञानसाधनेत रंगणारे थोर विचारवंत, ज्ञानी यांचा संपर्क तर त्यांना कधी जाणवतही नाही. शिक्षणक्षेत्राने सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांची ही परिस्थिती बदलवायला हवी. त्यासाठी ज्यांना अशा ज्या ज्ञानशाखांची परीक्षा देऊन 'करियर' घडवायचे आहे, अशा विद्यार्थ्यांची पारख करून त्यांनाच या महाविद्यालयीन उच्च शिक्षणाची परवानगी मिळावी/द्यावी. ज्ञानक्षेत्रांना आज जे सवंग स्वरूप आले आहे, त्याचा महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षण सर्वांना खुले करण्याशी संबंध आहे काय याचा विचार करून त्यावर काही बंधने घालावीत. सध्या तरी ज्ञानाची गरज नसलेले विद्यार्थी व ज्ञानाची आवड-व्यासंग नसलेले प्राध्यापक यांच्या दुष्ट युतीने शिक्षणाचे महत्त्व आणि सामर्थ्य कमी होऊ लागले आहे. 

भारतातील महाविद्यालयीन पातळीवरील शिक्षण सुधारावे, त्याचा दर्जा टिकावा यासाठी नॅक (राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणीकरण परिषद यांच्याकडून मूल्यांकन व प्रमाणीकरण करून घेणे) सक्तीचे केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यू.जी.सी.) राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणीकरण परिषदेची (National Assessment and Accreditation Council : NAAC) स्थापना केली. १६ जून, १९९४ रोजी ही संस्था या उद्देशाने स्थापन झाली. डॉ. अरुण निगवेकर हे त्याचे पहिले संचालक. भारतात कन्याकुमारीपासून ते थेट काश्मीरपर्यंत ही संस्था कार्यरत आहे. सन १९६४ साली कोठारी कमिशनने गुणात्मक शिक्षणाचा मांडलेला विचार १९८६ पर्यंत मूर्त स्वरूपात आला नव्हता. सन १९८६ च्या शिक्षणविषयक नव्या धोरणामध्ये शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यावर भर दिला गेला; पण १९९२ मध्ये जागतिकीकरणाचे विचार पुढे येऊ लागले आणि गुणात्मक शिक्षणाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली. म्हणूनच या दृष्टिकोनातून १९९४ साली नॅक अस्तित्वात आली. सन १९९४ पासून नॅककडून होणारे हे मूल्यांकन ऐच्छिक पातळीवरचे होते; पण महाविद्यालयांकडून त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून सन २००२ पासन नॅकने मूल्यांकनाची सक्ती केली. दर पाच वर्षांनी नॅककड़न त्याची सक्तीने बजावणी करण्यात आलेली आहे. तिचा उद्देश महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा ज्या प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेशी निगडित आहे, त्या प्राध्यापकांनी सतत जागरूक असावे, हाच आहे. एकदा नोकरी कायम झाली की गुणवत्तावाढीकडे प्राध्यापक लक्ष देत नाहीत. त्यांचा आपापल्या विषयाचा व्यासंग वाढावा व त्यांची विद्यार्थ्यांसमोरची व्याख्याने अभ्यासपूर्ण व्हावीत, त्यांची अभ्यासूवृत्ती विकसित व्हावी व त्यांच्या ठिकाणी प्राध्यापकांचा आदर्श लक्षात घेऊन ज्ञानलालसा निर्माण व्हावी, हा उद्देश नॅकच्या मूल्यांकनामागे आहे.

नॅककडून महाराष्ट्र राज्याकरिता कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला. महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शासनाने 'क्वालिटी अॅश्युअरन्स सेल' (Quality Assurance Cell) ची स्थापना केली. नॅकचे धोरण दोन महाविद्यालयांची तुलना करण्याचे नाही, तर प्रत्येक महाविद्यालयाचा गुणात्मक दर्जा वाढता ठेवण्याचे आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्नशील असलेले कोणतेही महाविद्यालय पाच वर्षांमध्ये तो दर्जा मिळवू शकते. ग्रामीण व शहरी भागांतील महाविद्यालये यांच्या परिस्थितीमध्ये प्रचंड तफावत असते, याची जाणीव ठेवून नॅक आपले कार्य करीत आहे; म्हणूनच ग्रामीण परिस्थितीचा संदर्भ व तेथील शैक्षणिक वातावरण लक्षात घेऊन त्या महाविद्यालयांची ग्रेड ठरविली जाते. मध्य प्रदेशातील एका आदिवासी भागातील महाविद्यालयाला पंचतारांकित मानांकन प्राप्त झाले ते नॅकच्या या धोरणामळेच! कारण आदिवासींच्या मलांना शिक्षित करण्याचे काम करतान किती आघाड्यांवर काम करावे लागते याची नॅकला कल्पना आहे. महाविद्यालये स्थापन करणाऱ्या संस्थांनाही यामुळे महाविद्यालयांच्या प्रगतीकडे लक्ष द्यावेसे वाटू लागले आहे. या मूल्यांकनामध्ये वेगळ्या तांत्रिक सुविधा, सुसज्ज ग्रंथालये, सुसज्ज लॅब, इमारतीची देखभाल, पटांगणे, खेळांची सोय अशा अनेक घटकांना महत्त्व आहे; त्यामुळे त्यावर खर्च करण्याकडे संस्थाचालक प्रवृत्त होत आहेत. गावातील कारखाने, कंपन्या यांच्याशी महाविद्यालयांचा सुसंवाद साधला जात आहे. शैक्षणिक सोयी-सुविधाही सध्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहेत. शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी व ते अद्ययावत ठेवण्यासाठी चर्चासत्रे, शिबिरे यांचे आयोजन महाविद्यालये करू लागली आहेत. स्वयंशासित शिक्षणाची सवय लावणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.

यासाठी विद्यापीठे स्वावलंबी असण्याची गरज आहे. 'समाजोपयोगी संशोधन' सातत्याने घडवीत राहण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची असते. आजचे संशोधन, किती प्रमाणात याचा विचार करून केले जाते? मूलत:च संशोधनप्रवृत्ती किती प्राध्यापकांजवळ असते? केवळ वेतनाच्या श्रेणीकडे पाहून, संशोधनाच्या नावाखाली संकलन करणारे प्राध्यापक संख्येने खूप आहेत. याबरोबरच विद्यापीठाच्या कारभाराचा आर्थिक बोजाही उचलण्याची क्षमता विद्यापीठाजवळ यायला पाहिजे. सरकारी मदतीवरच सर्वस्वी अवलंबून राहायचे तर विद्यापीठाने स्वावलंबी होण्याचे स्वप्न पाहू नये. खर्चाच्या आर्थिक बाजूपैकी किमान दहा टक्के तरी पैसा विद्यापीठाने उभा करावा; पण त्यासाठी विद्यार्थी वेठीला धरू नयेत. विद्याथ्यांकडन फीवाढीच्या रूपाने असा निधी उभा करावयाचा तर शिक्षण आणखी महागणार आणि त्यामध्ये अधिक गैरव्यवहार शिरणार; त्यापेक्षा संशोधन, उद्योजकीय सल्लागार सेवेद्वारे हा निधी जमा करता येईल. थोडक्यात, राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षणसम्राटांची दादागिरी व नफेखोरी टाळायची असेल तर विद्यापीठ 'स्वावलंबी' असण्याची जबाबदारी प्राध्यापकांना व सामाजिक संस्थांना उचलावी लागेल व तडीस न्यावी लागेल. 

या संदर्भात डॉ. गिरीश जाखोटिया आपल्या एका लेखामध्ये धोक्याचा लाल कंदील दाखवितात, ते म्हणतात : “पाटलीपुत्र नगरी व मगध साम्राज्याचे अधःपतन तेथील विद्यापीठांच्या खच्चीकरणामुळे झाले. ऑक्सफर्ड व केंब्रिज विद्यापीठांचे होणारे अध:पतन इंग्लंडच्या सांस्कृतिक, आर्थिक पतनाला कारण ठरलेच आहे. सारांश, भारतीय विद्यापीठांचे भवितव्यच बहुतांशी भारताचे भवितव्य ठरविणारे असेल."

असे असूनही वसई महाविद्यालयाचे प्राचार्य पु. द. कोडोलीकर ऑक्सफर्ड व केंब्रिज विद्यापीठांतील शिक्षणाशी भारतीय विद्यापीठातील शिक्षणाची तुलना करून निष्कर्ष काढतात. ते म्हणतात, “ऑक्सफर्ड व केंब्रिज या विद्यापीठांत शिक्षणाला प्रतिष्ठा आहे. तेथील शिक्षण परीक्षार्थी नाही. इथे ज्ञानाची नवक्षितिजे शोधली जातात. ही विद्यापीठे बहुआयामी विकास करणारी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांत स्वतंत्रपणे विचार करण्याची प्रवृत्ती निर्माण करणे हा शिक्षणाचा प्रमुख हेतू असतो. याउलट आखीव अभ्यासक्रम, नियुक्त पाठ्यपुस्तके, नियमानुसार काढलेल्या प्रश्नपत्रिका व आपली कर्तव्यनिष्ठा, व्यवसायनिष्ठा खंबीरपणे व्यक्त करावयाची असेल, तरी आजही ऑक्सफर्डच्या आदर्शापर्यंत आम्ही पोहोचत नाही, ही खंत यातून जाणवते. आज अनेक परदेशी विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम भारतात येत आहेत. त्यांच्याशी टिकून आपले स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करायची जबाबदारी भारतातील विद्यापीठीय शिक्षणावर आहे. या शिक्षणातून टागोरांच्या भाषेत सांगायचे तर “चित्त जिथे भीतिशून्य । उंच तिथे माथा।। ज्ञान जिथे मुक्त । तिथे जागृत करी नाथा ।।" असा सामाजिक जाणीव घेऊन उभा राहणारा नागरिक शिक्षणाने घडवायचा आहे.

विद्यापीठीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा संबंध असा भारताच्या भवितव्याशी निगडित आहे; म्हणूनच ही गुणवत्ता विकसित करण्यासाठी विद्यापीठाने आर्थिक दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर स्वावलंबी होण्याची गरज आहे. ती गरज भागविण्यासाठी सल्लासेवा, उपयोजित संशोधन यांसारख्या मार्गांनी आर्थिक बळकटी आणता येईल; त्यामुळे एका बाजूने विद्यापीठीय औपचारिक शिक्षणव्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेने घडविलेल्या विद्यार्थ्याचा 'प्रॉडक्ट' या दृष्टीने उपयोग करणारे उद्योग, बँकिंग, व्यापार यांसारखी अर्थकारणातील विविध क्षेत्रे यांचा थेट संबंध प्रस्थापित होईल. यातूनच विद्यापीठीय शिक्षणव्यवस्था, अभ्यासक्रम, अध्ययनपद्धती या अधिकाधिक समाजाभिमुख व बदलत्या व्यावसायिक गरजांशी जास्तीत जास्त प्रमाणात संवादी व उपयोजित' बनण्यास मदत होईल. अर्थकारणातील अन्य क्षेत्रांशी विद्यापीठीय शिक्षणपद्धतीचा सांधा जुळल्याचा दीर्घकालीन परिणाम शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. एक प्रकारे विद्यापीठांनी स्वत:च्या निधिविषयक गरजांची पूर्ती करण्यासाठी बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता यातून स्पष्ट होते.

आजची शिक्षणपद्धती इथल्या जीवनाचा फार थोडा विचार करते. आपल्या सभोवतालच्या सामाजिकआर्थिक समस्या, आपल्या सर्व क्षेत्रांमधील अत्यावश्यक गरजा, आपल्या आकांक्षांना योग्य वळण देणे याचा विचार आजच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये करण्याची गरज आहे. आजच्या शिक्षणामुळे माहिती खूप मिळते; पण त्याचे उपयोजन करण्याची प्रवृत्ती विकसित झालेली नाही. आपला समाज व राष्ट्र याबद्दल आत्मीयता, स्वाभिमान जागृत करणारे ज्ञान आपोआपच आत्मभान आणत असते. आजच्या या शिक्षणामध्ये याच घटकांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे; त्यामुळे आपण जीवनापासून दूर जात आहोत. एकीकडे जीवनापासून दूर जात आहोत; पण साहित्यादी कला, तत्त्वज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान यांसारख्या जीवनाची पायाभरणी करणाऱ्या विषयांकडेही या शिक्षणपद्धतीत लक्ष पुरविले जात नाही.

शिक्षणातून समाजाची पायाभरणी मजबूत केली जात असते. या शिक्षणाची सुरुवात आजच्या काळात लहानपणापासूनच होत असते. बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेमुळे लहानपणीच वयाच्या अडीच वर्षांपासून बालक अंगणवाडी, बालवाडी इत्यादी शिक्षणाच्या आखाड्यात उतरत असते. त्याच्या मनावरचे संस्कार कसे असावेत याचा विचार बालमानसशास्त्र व शिक्षणव्यवस्था यातून घातला जातो. एकंदरीत सर्व पातळ्यांवरच्या शिक्षणव्यवस्थेशी त्याचा संबंध आहे. प्राथमिक व माध्यमिक पातळीवरील शिक्षण-व्यवस्थेमध्ये जाणवणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत; पण तिथे असलेल्या उणिवांवर उपाययोजना या विद्यापीठीय स्तरावर तरी व्हायला पाहिजे.

बालवाडी, शालेय पातळी, महाविद्यालयीन शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण यांच्यामध्ये सुसंगती हवी. महाविद्यालयीन पातळीपासनच जीवनातील समस्यांची त्याला ओळख होईल असे काही सर्वसामान्य व्यावहारिक विषय असावेत. विद्यार्थ्याच्या विषयनिवडीला वाव मिळू शकेल असे व कालोचित अभ्यासक्रम सध्या खप आहेत; पण त्यांची माहिती माध्यमिक शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या व महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या उंबरठ्याशी आलेल्या विद्यार्थ्याला मिळायला पाहिजे. विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडत्या विषयात प्रवेश करण्याची संधी मिळाली तर विद्यापीठीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला मदत होईल. केवळ कोणत्या विषयाची निवड करायचीह्न कला, वाणिज्य, शास्त्र, विधी, डॉक्टरकी- अशा निवडीबरोबरच जीवनामध्ये आपण कोणत्या प्रकारच्या व्यवसायातून व नोकरीतून अर्थार्जन करावे याचाही विचार करण्याची सवय त्याला लावता आली पाहिजे. बी.ए., एम.ए., बी.कॉम. इत्यादी पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एखाद्या कंपनीत किंवा एखाद्या कारखान्यात कारकुनी किंवा अशाच प्रकारचे काम करण्याची लायकी तिथल्या स्वतंत्र परीक्षा देऊन सिद्ध करावी लागते. तिथे त्याला त्याच्या पदवीवर नोकरी मिळत नाही, हे वास्तव चित्र लक्षात घेतले तर विद्यार्थ्यांच्या पदवीशिक्षणाचा खर्च, कालखंड व त्याची उमेदीची वर्षे यांचा व्हावा तसा उपयोग होत नाही, असे म्हणावे लागते. त्यापेक्षा विद्यापीठाव्यतिरिक्त असलेले अभ्यासक्रम, पदविका अभ्यासक्रम, धंदेशिक्षण इत्यादींवर भर दिल्यास समाजाच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टीने व विद्यापीठीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने ते योग्य ठरेल.

आज जागतिकीकरणाच्या मार्गाने केंब्रिज, ऑक्सफर्ड इत्यादी भारताबाहेरच्या अभ्यासक्रमांना भारतात स्थान दिले जात आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमासमोर टिकायचे असेल तर भारतीय विद्यापीठीय शिक्षणामध्ये व्यासंग, सखोलता, संशोधन, आधुनिकता व शिस्त यांकडे पुरेशा गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. जागतिकीकरणामुळे जगातील ज्ञानाची वाट भारतातील बद्धिमत्तेला खली होत आहे. त्यांच्यातील नवे शैक्षणिक प्रकल्प, दृष्टिकोन यांमध्ये टिकण्यासाठी भारतीय विद्यापीठांनी सतर्क राहिले पाहिजे. शेतीच्या किंवा बागायतीच्या क्षेत्रांत जसे भारताला जागतिकीकरणाच्या व्यापारपेठेमुळे धोकादायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे तशी स्थिती विद्यापीठीय पातळीवरच्या शिक्षणक्षेत्रात होऊ देता कामा नये. शेतीच्या किंवा बागायती फळफळावळीच्या क्षेत्रामध्ये जगाच्या बाजारपेठेत आपल्या मालाला वाव व किंमत मिळेल अशी अपेक्षा होती; पण तसे न होता भारतबाह्य देशांतील मालांनाच भारताच्या बाजारपेठेत अधिक मोल मिळू लागले! शिक्षणक्षेत्र हे देशाचे भवितव्य घडविणारे क्षेत्र असते; म्हणूनच आपली विद्यापीठे त्या संदर्भात मागे राहू नयेत, याची काळजी घेणेही अगत्याचे आहे. 

सारांश

ज्यांचा अशा अभ्यासाकडे कल आहे, अशांनाच प्रवेश देणारी पद्धती असावी; म्हणजे संख्येला मर्यादा येईल. गुणवत्ता व दर्जा टिकविण्याचे 'नॅक'चे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. विद्यापीठे आर्थिक दृष्टीने स्वावलंबी असावीत. शिक्षणाच्या ध्येयधोरणांचा राष्ट्र-समृद्धीशी संबंध असतो. बालवाडीपासून संस्कारितेकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. जागतिकीकरणाच्या संधीचा फायदा घेतला जावा.